गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नयाँ विधेयक : शिक्षामन्त्री    ५८ लाख थान पुस्तक अपुग    शिक्षामन्त्री भन्छन् - 'शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउनैपर्छ'    शिक्षालाई स्कुलदेखि घरसम्म जोड्ने शिक्षक भएनन्    प्राचार्य र अध्यक्षविरुद्ध छुवाछुत मुद्दा    ग्लोबल सेपर्सले स्कुल बनाउने    एसएलसीमा डी ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको भर्नामा चर्को विवाद    यस बर्षको एसएलसी परीक्षा सम्पन्न, नतिजा असारमा    डिन निुयुक्तिमा चलखेल !    सरकारीमै पढ्छन् शिक्षकका छोराछोरी    शिक्षकले आठ महिनादेखि तलब पाएनन्    शिक्षा कार्यालयमा ‘मदिरा पार्टी’    झाडापखालाबाट शिक्षक पनि बिरामी    एसएलसीमा भाइबर र म्यासेन्जरबाट चिट !    परीक्षामा चिट चोर्न नपाउँदा ढुंगामुढा !    एसएलसीमा चर्को राजनीति !    बाजुराका विद्यार्थी एसएलसीबाट बञ्चित !    पद्मकन्या क्याम्पस स्ववियु सभापतिको मृत्यु    एसएलसी परीक्षामा छ लाखभन्दा बढी परीक्षार्थी हुने    एसएलसीमा १ घण्टा लोडसेडिङ घट्यो    कर्णालीका विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाउने    ७ रोचक कुराहरु    किताब नउठाउने महासंघको चेतावनी    भाडाको घरमा स्कुल चलाउन नपाइने !    मुक्तिमार्ग उच्च माविलाई एघार लाख रुपैया मूल्यको जग्गा सहयोग    एसएलसीको ग्रेडिङ्मा परिवर्तन गरियो    विद्यार्थी शून्य, शिक्षक आठ    विद्यालय सुधार्न कस्सिए अभिभावक    चलन चल्तीका केहि नेपाली उखानहरु    केही मननिय भनाईहरु    आदर्श भनाई अनि ज्ञानगुनका कुराहरु    बेलायतको भिसा त्यागेर शिक्षक    कृपा नखोज, कर्म गर: कुलचन्द्र गौतम    शिक्षक र अभिभावकको व्यापक परिचालनबाट मात्रै संभव छ विद्यालय सञ्चालन र पुनःनिर्माण    आजको पाठ योजना बिफल हुने देखेपछी, पढाउन छोडेर एक छिन् ठुलो - ठुलो आदर्शको भाषण दिएँ    लाखौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाबाट बञ्चित हुने खतरा    एकजना विद्यार्थीको आत्महत्या    विद्यार्थी कल्याणकारी कोषका लागि जुट्दै अष्ट्रेलियाका नेपालीहरू    आफ्नो पाठ र ईकोब्रिक    प्राज्ञिक विद्यार्थी अधिवेशन हुँदै    अन्तर विद्यालय ताइक्वान्दो भक्तपुरमा हुने    भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ‘लाइभ स्कुल’ !    दाङका मुक्त कम्लरीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण    पाँच कक्षासम्मको विद्यालयमा तीन मात्रै शिक्षक    २३ सय विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री    शिक्षक सक्षमताको मापदण्ड पारित, तालिमको स्वरुप फेरियो    तरुण माध्यामिक विद्यालयमा    आदर्श शौल युवक उच्च माध्यामिक विद्यालय    पुरानो विद्यालय अत्याधुनिक प्रविधि    एमए पास गरेर कक्षा एक मा शिक्षक !    सेना छाडेर शिक्षक    बेलायतको भिसा त्यागेर शिक्षक    सुधार प्रयासमा एउटा हेडमाष्टर    एक जना हेडसरको भोगाई : शिक्षकलाई सरकारले सम्मान दिएन    भारतको शिक्षामा कमजोर हुदैं मानवीय पक्ष : प्रा.डा. अनामिक शाह    सिकाइ उपलब्धि: माथि माथि हेर्दा तल सुक्यो !    विषयगत कक्षा व्यवस्थापन: सिकाइ उपलब्धि बढाउने एउटा उपाय    कार्यमूलक अनुसन्धान-किन र कसरी    स्ववियू निर्वाचन चैत अन्तिम साता भित्र गर्ने कांग्रेस सभापतिको भनाई    पद्मोदयको ७० औँ बार्षिकोत्सव सम्पन्न    नेल्टाको २१ औँ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन शुरु    धेरै दरबन्दी भएका प्राविका शिक्षक निमावि र माविमा : बराल    दल आवद्ध शिक्षकलाई स्पष्टीकरण, चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए कारवाही : जिशिअ नेपाल    शिक्षा मन्त्रालय विदेशी ‘डोनर’ हरुले चलाएका छन् : कोइराला    सामाजिक नीति बनाऊन विद्यार्थीको माग    क, ख पढ्न चार घन्टाको हिँडाइ    शिक्षाको व्यापार अन्त्य गर्न शुल्क निर्धारण मापदण्ड कार्यान्वयन हुनै पर्ने    शिक्षामा नयाँ क्रान्तिको आवश्यकता – शिक्षामन्त्री    नीजि स्कुल खोल्न ३२ मापदण्ड, पहिल्यै खुलेकालाई तीन वर्ष मौका    बिज्ञापन    प्रयोगका सर्त    हाम्रो बारे

धेरै दरबन्दी भएका प्राविका शिक्षक निमावि र माविमा : बराल

  खगराज बराल, महानिर्देशक, शिक्षा विभाग

- देश संघीयतामा गएसंगै शिक्षा विभागको महाननिर्देशक हुनु भा छ कसरी काम गर्ने योजना छ ?

संघीय सँरचनामा शिक्षा कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा अहिलेको संरचनामा रहेर मन्त्रालयको तेतृत्वमा हामी काम गछौं । अहिलेको संविधान अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, विभाग जस्ता विद्यमान संरचना रहँदैनन् । यी नरहेने भएपछि यसलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने बारेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयले गृह कार्य गर्नेछ । २०७३ माघ ७ गते भित्र एउटा प्रारुप त बनाउनै पर्छ । यो संगै हामी र हामी मातहतका निकायले बुझ्नु के पर्छ भने संबिधानका प्राबधानलाई हरेक प्रणालीले स्विकार्नु पर्छ । यहाँ त म कहाँ रहन्छु भनेर मान्छेले ब्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । अव हामी आवश्यकता पर्दा प्रदेशमा जाने वा स्थानीय तहमा जाने भन्ने तयारीमा रहनु पर्छ । मानसिक रुपमा यति तयारी भएन भने यो संरचनामा हामी काम गर्न सक्दैनौं । संविधान स्विकार्ने तर त्यो अनुसारको संरचना नस्विकार्ने भन्ने त हुँदैन । भोली पनि पूर्ण केन्द्रित मानसिकतामा रहने त कुरा भएन ।

- नयाँ प्रणाली स्विकारको जुन कुरा गर्नु भयो, यो कुरालाई शिक्षा प्रशासनका कर्मचारी देखि हरेक क्षेत्र र निकायमा कसरी अघि बढाउनु हुन्छ त ?

शिक्षा विभागले मात्रै अघि बढाउने कुरा हैन यो । समग्र शिक्षाको पुनसंरचनाको कुरा हो । तर अझै पनि हाम्रो मानसिकता संविधानलाई स्विकारे पनि संरचना स्विकार गर्ने मानिरहेको छैन । यसमा विस्तारै बुझाई थप्नु पर्ने छ । र संविधान संगै संरचना स्विकारको कुरा विस्तार गराउनु पर्ने छ । म विभागको महानिर्देशक भएर मात्रै हैन पहिल्यै देखि लेख्दै भन्दै आएकै हो । अहिले त पाठ्यक्रम, राष्ट्रिय परीक्षा वा परीक्षणका कुरा केन्द्रमा रहन्छ, र अन्य कुराहरु प्रदेशमा जान्छ । माध्यमिक तह सम्मका कुरा तल जान्छ ।

- तराईमा लामो समय देखि शैक्षिक क्षेत्र अस्तब्यस्त भएको छ, यस्तो बेलामा त्यहाँको शैक्षिक गतिविधिलाई सही बाटोमा डोहोर्याउने के योजना छन् तपाईसँग ?

यो चुनौति हो । तराईको घट्दो शैक्षिक गुणस्तर विगत देखिकै समस्या हो । यसलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याउने भन्ने बारेमा गम्भिर भएर सोच्नु जरुरी छ । पछिल्लो समय राजनीतिक समस्याले अर्को चुनौति थपेको छ । राजनीतिक रुपमा त्यहाँको समस्या सम्बोधन भएपछि राजनीतिक दलहरुसँग बृहत बहस छलफल चलाएर अघि बढ्नु पर्ने ठानेको छु ।

- भूकम्पका कारण भत्केका विद्यालयहरुको पुर्ननिर्माण अलपत्र परेको छ, अस्थायी सिकाई केन्द्र निर्माणमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिबेदननै सार्वजनिक गर्यो । यस्तो अवस्थामा ती समस्यालाई कसरी ब्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

यसमा छुट्टै प्रोगाम ईम्लिमेन्टेसन यूनिट पीआईयू गठन भएको छ । यसलाई अलिकति विस्तार गर्छौ अब । अहिले कस्तो भयो भने, सबै काम हामी आफैं गर्न सक्छौं, आफैं नेतृत्व गर्न सक्छौं भने जस्तो गर्छौ । त्यसलाई आवश्यक पर्यो भने छुट्टै नेतृत्व दिएर, एक जना सह सचिवलाई नै नेतृत्व दिएर गर्नु पर्छ । हरेक कुरा महानिर्देशकले नेतृत्व लिन्छु र सबै काम गर्छु भन्यो भने भ्याउँदैन । राष्ट्रिय नीति निर्माणमा राय विचार दिने, विभिन्न कार्यक्रममा उपस्थित भएर देशको शिक्षाबारेको धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने अवस्थामा कार्यान्वयनका अन्य ठाउँ पनि मै ओगट्छु भनेर हुँदैन ।

त्यसको लागि महाशाखा प्रमुखलाई जिम्मा दिदाँ पनि हुन्छ । अहिले कतिपय अन्र्तराष्ट्रिय राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु विद्यालय पुननिर्माण गर्छु भन्दै आएका छन्, हामीले परिचालन गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो नीति नियम र डिजाईन भित्र रहेर विद्यालयहरु बनाउन दिनु पर्छ । यी सबै कामको संयोजन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्यो भने सहसचिवलाई नै जिम्मा दिने सोच्दै छु ।

- मैले अघि पनि सोधेँको थिएँ, अस्थायी सिकाई केन्द्र निर्माणमै भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले त प्रतिबेदननै सार्वजनिक गर्यो ...

प्रतिबेदन मैले पुरै पढेको छैन । कहाँ के भएको हो डिटेल बुझेको छैन । तर, टीएलसी निर्माण सामाग्री खरिद तथा विद्यालयमा दिएको रकममा अनियमितता भएको हो भने, छानविन त हुनै पर्छ । त्यो कुरा बुझेर के स्टेप चाल्ने त्यो बुझेर जानु पर्छ ।

- नेपालको शिक्षा भन्ने वित्तिकै शिक्षकको समस्या भनेर बुझ्नु पर्ने क्रम लामै समय देखि जारी छ । शिक्षकको समस्या कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ?

शिक्षकको समस्या अलिक लामै भयो । अहिले पदस्थापनाका बेला पनि समस्या आएकै छ । अव हामीले शिक्षक महासँघसंग पनि गम्भिर सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने छ । नेतृत्व सँगै बसेर हामी एउटा निर्णय गर्छौ, तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । उहाँहरुलाई साथ साथै नलगेर पनि समस्या आएको छ । उहाँहरुलाई जिम्मेवार बनाउँदै जानुको विकल्प छैन ।
यथार्थलाई बुझेर उहाँहरुले पनि स्विकार्नु पर्ने केही कुरा छन् । जस्तो धेरै दरबन्दी भएका प्राथमिक तहकालाई निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहमा कन्भर्ट गर्ने पहिलो काम हामीले गर्नु पर्ने छ । त्यसपछि पदस्थापनाका कुरा त्यति गाह्रो छैन ।

- अस्थायी शिक्षकको समस्या ...

अस्थायी त ऐन आएपछि समाधान भईहाल्छ । संधै अस्थायी शिक्षक राख्ने पनि हैन । सँधै अस्थायी राखेर पनि हामीलाई धेरै खाले समस्या भएको हो । अव ऐन पारित भएर एक पटक विज्ञापन भएपछि अस्थायी सकिन्छ । समयमा विज्ञापन गर्न सकिएको हुन्थ्यो भने समस्या आउँथेन । त्यसैले अव अस्थायीको समस्या सकिन्छ ।

- शिक्षा मन्त्रीको प्रतिबद्धतामा सार्वजनिक शिक्षा सुधार र शिक्षामा आवश्यक बजेटको बहस भनेर उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रीको प्रतिबद्धतामा त कर्मचारीका सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने पनि भनिएको छ ...

हामीले शिक्षाको बजेटको कुरा जहिले पनि प्रतिशतमा गर्यौं । बजेट त बढेकै छ । तर, भोलुम मात्रै बढेर हुँदैन । कर्मचारीको तलब बढेर त शिक्षा सुधारका लागि अर्थ राख्दैन । संविधानले आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्ने भन्ने, माध्यमिक शिक्षा निशुल्क गर्ने भनेपछि त बजेट त बढ्नै पर्यो । संविधानमै यत्रो कुरा आएपछि त, संविधान बनाउने जन प्रतिनिधिले हो, भनेपछि जन प्रतिनिधिले बजेट विनियोजन गर्दा छुट्याउनै पर्यो । अव त्यसमा हामी एड्भोकेसी गर्छौ ।

सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने कुरा सामुदायिक शिक्षा सुधार्ने विकल्पका रुपमा मन्त्रीज्यूबाट बहस शुरु भएको हो । अरु पनि विकल्प छन्, विद्यमान कानून, संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकलाई पनि ध्यान दिएर हामी अघि बढ्छौं । मन्त्रीज्यूबाट पनि बहस प्रारम्भ भएको हो । ऐन कानूनबाट लागू गर्ने कुरा आएको त हैन । बहस प्रारम्भ गरेर मान्छेलाई अनूभूति गराउन बहस हो । सामुदायिक शिक्षामा मान्छेलाई विश्वास जगाउने बहस हो यो ।

- कसरी जगाउने त सामुदायिकमा मान्छेको विश्वास ?

एउटा मुख्य कुरो के हो भने – जति पनि राम्रा सामुदायिक विद्यालय किन राम्रा भए ? त्यो कुरा खोज्नु पर्छ । भाषाले मात्रै पढाई सुधार हुन्छ भन्ने त हैन तर अँग्रेजी माध्याम एउटा क्याटलिष्ट रैछ विद्यालय सुधारको । यो कुरो मैले पत्ता लगाईसकेको छु । यसबारेमा मैले लामै अनुसन्धान गरेको छु । पछि शेयर गर्छु तपाईसँग ।

- तपाईले भनेकै कुरालाई आधार मान्ने हो भने सबै भन्दा पहिला शिक्षकलाई पो सक्षम बनाउनु पर्ने देख्नुहुन्न ? किन भने सबै शिक्षक भाषागत रुपमा त्यो क्षमताका छैनन् ।

हो । अहिले जुन जुन विद्यालयमा शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले अग्रसरता लिन्छन् त्यहाँ हामीले सहयोग गर्दै जानु पर्छ । तपाईले भने जस्तै कहीँ अँग्रेजी भाषामा पढाउन सक्ने गरी शिक्षकको सक्षमता छैन भने त्यहाँ विस्तारै गर्दै जाने हो ।

- त्यसो त तपाई महानिर्देशक हुनु अघि शिक्षकलाई तालिम दिने निकाय शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रकै प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, शिक्षकको तालिम कक्षामा नपुगेको त पुष्टि भयो हैन ?

यो प्रबृत्तिको कुरा रैछ । त्यहि शिक्षक निजीमा हुँदा प्रभावकारी हुँदो रैछ । म अस्ति भर्खर एउटा तालिमको समापनमा गएँ । एक जना शिक्षकले यति राम्रो छ तालिम भने, मैले उनलाई भने तपाई सँधै यही कुरा गर्नु हुन्छ, यो भन्दा अघि पनि त्यहि भन्नु भाथ्यो, तर तपाईको कक्षा कोठामा तालिममा सिकेका कुरा किन पुग्दैनन् ? तालिम त राम्रो हुन्छ, तालिममा आउँदा दुई चार जना साथी भाईसँग भेट हुन्छ, खाजा, भत्ता हुन्छ तालिम यत्तिमा मात्रै किन सिमिति गराउनु हुन्छ भनेँ । त्यसैले तालिमले के प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा चाँही कहीँ पनि खोजि भएन ।

- हैन, खोजि गर्ने निकायको प्रमुख त तपाई नै हुनुहुन्थ्यो के गर्नु भयो त ?

अनुगमन गर्ने र फलोअप गर्ने सम्म गर्नु पर्ने हो, हाम्रो सिष्टमको फितलो पनका कारण प्रभावकारी भएन ।

- अव, त विभागको महानिर्देशक हुनु भा छ, यस्ता समस्या समाधान कसरी गर्नु हुन्छ त ?

सबै भन्दा पहिले सुपर भिजन सिष्टमलाई सवल बनाउन विनीहरुलाई धेरै परिचालन गर्ने । मैले यो भन्दा अघि विभागमै निर्देशक हुँदा २०६७ सालमै शुरु गरेको थिएँ । हरेक बर्ष विनीहरुको भेला गरेर उहाँहरुका सफल अभ्यास अरुहरुलाई शेयर गर्न लगाउने, यसले गर्दा अरुको क्षमतामा पनि परिवर्तन हुन्छ । उतिखेर कतिपय विनीलाई विद्यमान ऐन नीयम नै थाह नभएको फेला पर्यो । ५० हजार रुपैंया दिएर ल्यापटप किन्न दियौँ । हरेक तथ्याङ्क लिपीबद्ध गर्न लगायौं । अव अहिले त प्रविधिले झन् धेरै सजिलो बनाईदिएको छ । हरेक शिक्षकसँग मोवाईल छ, उनीहरुलाई प्रविधिका माध्यामबाट नजिक ल्याउने, एक आपसमा सफलताका अभ्यास साटासाट गर्न लगाउने गर्छौं ।

- प्रविधि पनि आयो पहुँच पनि भयो, तर परिणाममुखि काम अर्थात् कक्षा कोठाहरुमा त परिवर्तन नै भएन ...

हो । सुविधा थपिदैं छ । म तपाईको घरमा आएँ भने चिया खाजा सोध्नु अघि वाईफाईको यूजर नेम र पासवर्ड सोधी खोजि गर्ने चलन बढ्दो छ । पाहुना स्वागत गर्ने माध्याम प्रविधि भईसकेको छ । यसमा शिक्षकलाई कसरी सहभागि बनाउने त ? चुनौति यहि हो । स्मार्ट फोन अधिकाँश शिक्षकसँग छ । विनीहरुका मार्फत् शिक्षकको ट्याकिङ् पनि गर्न सकिन्छ ।

- तपाई विभागको महानिर्देशक हुँदा यो यो प्रभावकारी काम गर्नु भयो भनेर हामीले पछि रिपोटिङ् गर्न पाउने केही काम होलान् त ?

मुख्य कुरा सुशासन हो । विभागले के के काम कसरी गर्दै छ भन्ने सबैले जानकारी पाउन सक्ने गरी पारदर्शिता कायम राख्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । र, अनुगमन संयन्त्रमा सुधार गरी सामुदायिक शिक्षा देख्ने गरी सुधार हुनेछ ।

widgets