गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नयाँ विधेयक : शिक्षामन्त्री    ५८ लाख थान पुस्तक अपुग    शिक्षामन्त्री भन्छन् - 'शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउनैपर्छ'    शिक्षालाई स्कुलदेखि घरसम्म जोड्ने शिक्षक भएनन्    प्राचार्य र अध्यक्षविरुद्ध छुवाछुत मुद्दा    ग्लोबल सेपर्सले स्कुल बनाउने    एसएलसीमा डी ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको भर्नामा चर्को विवाद    यस बर्षको एसएलसी परीक्षा सम्पन्न, नतिजा असारमा    डिन निुयुक्तिमा चलखेल !    सरकारीमै पढ्छन् शिक्षकका छोराछोरी    शिक्षकले आठ महिनादेखि तलब पाएनन्    शिक्षा कार्यालयमा ‘मदिरा पार्टी’    झाडापखालाबाट शिक्षक पनि बिरामी    एसएलसीमा भाइबर र म्यासेन्जरबाट चिट !    परीक्षामा चिट चोर्न नपाउँदा ढुंगामुढा !    एसएलसीमा चर्को राजनीति !    बाजुराका विद्यार्थी एसएलसीबाट बञ्चित !    पद्मकन्या क्याम्पस स्ववियु सभापतिको मृत्यु    एसएलसी परीक्षामा छ लाखभन्दा बढी परीक्षार्थी हुने    एसएलसीमा १ घण्टा लोडसेडिङ घट्यो    कर्णालीका विद्यार्थीले समयमै पुस्तक पाउने    ७ रोचक कुराहरु    किताब नउठाउने महासंघको चेतावनी    भाडाको घरमा स्कुल चलाउन नपाइने !    मुक्तिमार्ग उच्च माविलाई एघार लाख रुपैया मूल्यको जग्गा सहयोग    एसएलसीको ग्रेडिङ्मा परिवर्तन गरियो    विद्यार्थी शून्य, शिक्षक आठ    विद्यालय सुधार्न कस्सिए अभिभावक    चलन चल्तीका केहि नेपाली उखानहरु    केही मननिय भनाईहरु    आदर्श भनाई अनि ज्ञानगुनका कुराहरु    बेलायतको भिसा त्यागेर शिक्षक    कृपा नखोज, कर्म गर: कुलचन्द्र गौतम    शिक्षक र अभिभावकको व्यापक परिचालनबाट मात्रै संभव छ विद्यालय सञ्चालन र पुनःनिर्माण    आजको पाठ योजना बिफल हुने देखेपछी, पढाउन छोडेर एक छिन् ठुलो - ठुलो आदर्शको भाषण दिएँ    लाखौं विद्यार्थी उच्च शिक्षाबाट बञ्चित हुने खतरा    एकजना विद्यार्थीको आत्महत्या    विद्यार्थी कल्याणकारी कोषका लागि जुट्दै अष्ट्रेलियाका नेपालीहरू    आफ्नो पाठ र ईकोब्रिक    प्राज्ञिक विद्यार्थी अधिवेशन हुँदै    अन्तर विद्यालय ताइक्वान्दो भक्तपुरमा हुने    भूकम्प प्रभावित जिल्लामा ‘लाइभ स्कुल’ !    दाङका मुक्त कम्लरीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण    पाँच कक्षासम्मको विद्यालयमा तीन मात्रै शिक्षक    २३ सय विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री    शिक्षक सक्षमताको मापदण्ड पारित, तालिमको स्वरुप फेरियो    तरुण माध्यामिक विद्यालयमा    आदर्श शौल युवक उच्च माध्यामिक विद्यालय    पुरानो विद्यालय अत्याधुनिक प्रविधि    एमए पास गरेर कक्षा एक मा शिक्षक !    सेना छाडेर शिक्षक    बेलायतको भिसा त्यागेर शिक्षक    सुधार प्रयासमा एउटा हेडमाष्टर    एक जना हेडसरको भोगाई : शिक्षकलाई सरकारले सम्मान दिएन    भारतको शिक्षामा कमजोर हुदैं मानवीय पक्ष : प्रा.डा. अनामिक शाह    सिकाइ उपलब्धि: माथि माथि हेर्दा तल सुक्यो !    विषयगत कक्षा व्यवस्थापन: सिकाइ उपलब्धि बढाउने एउटा उपाय    कार्यमूलक अनुसन्धान-किन र कसरी    स्ववियू निर्वाचन चैत अन्तिम साता भित्र गर्ने कांग्रेस सभापतिको भनाई    पद्मोदयको ७० औँ बार्षिकोत्सव सम्पन्न    नेल्टाको २१ औँ अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन शुरु    धेरै दरबन्दी भएका प्राविका शिक्षक निमावि र माविमा : बराल    दल आवद्ध शिक्षकलाई स्पष्टीकरण, चित्त बुझ्दो जवाफ नदिए कारवाही : जिशिअ नेपाल    शिक्षा मन्त्रालय विदेशी ‘डोनर’ हरुले चलाएका छन् : कोइराला    सामाजिक नीति बनाऊन विद्यार्थीको माग    क, ख पढ्न चार घन्टाको हिँडाइ    शिक्षाको व्यापार अन्त्य गर्न शुल्क निर्धारण मापदण्ड कार्यान्वयन हुनै पर्ने    शिक्षामा नयाँ क्रान्तिको आवश्यकता – शिक्षामन्त्री    नीजि स्कुल खोल्न ३२ मापदण्ड, पहिल्यै खुलेकालाई तीन वर्ष मौका    बिज्ञापन    प्रयोगका सर्त    हाम्रो बारे

शिक्षा मन्त्रालय विदेशी ‘डोनर’ हरुले चलाएका छन् : कोइराला

 मूलूकले नयाँ शिक्षामन्त्री पाएकै छेक पारेर शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले ‘म शिक्षामन्त्री भए यसो गर्थे’ भन्दै केही अवधारणा सार्वजनिक गरे । मन्त्रीका सय दिने काम गराईको ढंग शिक्षाविद्लाई कस्तो लाग्दै छ ? संघीय मूलूकमा शिक्षामा गर्नु पर्ने के हो ? शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको एसएसडिपीका बारेमा उनको खास विश्लेषण के छ ? समसामयिक विषयमा कोइरालासंग विष्णु विवेकले गरेको कुराकानी :

- नयाँ शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक गरेका १८ बुँदे प्रतिबद्धतासंगै तपाईले ‘म शिक्षामन्त्री भए यसो गर्थे’ भन्दै आफ्ना अवधारणा सार्वजनिक गरेको पनि सय दिन पार गर्यो ? शिक्षामन्त्रीले कति गरे ? तपाईले के गर्नु भो ?

शिक्षा मन्त्रीमा गिरीराजमणी पोखरेल आएको यो तिन महिनामा केही भएको छ । पहिलो नयाँ शिक्षा ऐन संसदमा प्रस्तुत भएर अहिले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेको छ । यसले शिक्षाको नयाँ संरचना १ देखि ८ सम्म आधारभूत तथा अनिवार्य र ८ देखि कक्षा १२ सम्म उच्च शिक्षाको एउटा संरचना तयार भएको छ । लागु पनि हुन्छ । अर्को भारतीय विद्यालयहरुले बर्षौदेखि व्यापार मात्र गरिरहेका थिए । कानुनी प्रक्रियामा आएका थिएनन् । तर अहिले उनीहरु दर्ताको प्रक्रियामा आउँदै छन् ।

अर्को भनेको खुल्ला विश्वविद्यालयको विधेयक पनि संसदमा प्रस्तुत भएर छलफलका लागि समितिमा पुगेको छ । र शिक्षामन्त्री पोखरेलकै पालामा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागु भएको छ । यी तीन चार ओटा काम मन्त्रीले गरेका महत्वपूर्ण हुन् । अब यस बाहेक जुन विद्यालय क्षेत्र सुधारका लागी पहल र छलफल हो । त्यो पनि उनले थालेका छन् । अरुले यसो गर्दैनथे । उनले गरेका छन् । यस बाहेक सबै मातहतका निकायलाई एक किसिमको ‘सर्कुलर’ जुन चाहिन्छ । त्यो पनि गरिरहेका छन् । अरुले भन्दा उनले केही गरेका छन् ।

उनी जुन कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट आएर शिक्षालाई बुर्जुवा भन्दै गाली गर्ने गरेका थिए । त्यस्तो चाँही केही गरेका छैनन् । त्यसैले उनी पूर्णतः असफल भइसकेका छैनन् । काम गर्दै गइरहेका छन् । अहिले नै असफल नभनिहालौँ ।

जहाँसम्म मैले सार्वजनिक गरेको अवधारणाको प्रसंग छ त्यो भनेको सुझाव सल्लाह र शिक्षाको सुधारका लागी निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व भित्रको काम हो । त्यो मात्र निभाएको हुँ । तर म पनि खाली बसेको छैन । शिक्षकलाई आवश्यक प्रशिक्षण, प्रेरणा बाँढ्दै र कार्यक्रम गर्दै म पनि हिँडिरहेको छु । केही सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको पहलमा म लम्जुङ, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा पुगेर शिक्षकलाई यसरी पढाउनु पर्छ । अब यो तरिकाले पढाउने । यसरी शिक्षालाई विकास गर्न सकिन्छ भनेर लागि रहेको छु ।

- ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ (एसएसडिपी) लागू हुँदै छ । यस्तै किसिमको परियोजना एसएसआरपी असफल भएको अनुभव हामीसँग भएको सन्दर्भमा यो परियोजना चाँही के हुन्छ जस्तो लाग्छ ?

एसएसडिपी पूर्ण रुपमा असफल हुन्छ । किन भने विद्यालय सुधार्ने भनेको शिक्षक हो । शिक्षकले चाहेर गरेर नै देशका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरु नीजिको भन्दा राम्रा र उत्कृष्ट छन् । जुन सामुदायिक विद्यालय विग्रेका छन्, त्यहाँ शिक्षकले गर्न चाहि रहेका छैनन् । पढाइरहेका छैनन् । किन पढाइरहेका छैनन् ? कसले पढाउन रोकेको छ ? यसबारे एसएसडिपीले के बोलेको छ ? एसएसडीपिले शिक्षकलाई के दिन्छ र ! उनीहरुले परिवर्तन गर्न सक्छन् ?

एसएसडिपी शिक्षा मन्त्रालयले बनाउनुको साटो प्रत्येक विद्यालयका सबै शिक्षकलाई बनाउन दिएको भए कुरै बेग्लै हुन्थ्यो । बजेट जति चाहिन्छ, त्यो पनि दिउँ, अनि हेरौँ त परिवर्तन हुन्छ की नाई ! विद्यालय विकास गर्ने त सबै शिक्षकले हो । अभिभावक र व्यवस्थापन समितिभन्दा बढी र ठूलो जिम्मेवारी शिक्षकले बोकेका छन् । विद्यालयको बारेमा । त्यसैले माथि बनाइएको योजनाले तल काम गर्दैन । योजना तलैबाट बनाउँ र तलै (विद्यालय क्षेत्रमै) लागु गर्न र गराउन सकौँ । अनि केही हुन्छ । यो (एसएसडिपी) मन्त्रालयका कर्मचारीलाई विदेश घुमाउने, तारे होटलमा सेमिनार गर्ने, अनि हामीले गर्यौ भनेर फूर्ति लाएर केही हुदैन । यदि शिक्षकलाई केन्द्रमा राखेर र उनीहरुकै लागि यो ल्याइएन र लागु गरिएन भने यो एसएसआरपी भन्दा पनि असफल हुन्छ ।

- शिक्षकका लागि त मन्त्रालयले प्रसस्त काम गरेको छ नी, जस्तै आवश्यक तालिम दिएकै छ, उनीहरुको जीवन बृत्ति चलाईदिएकै छ, अझै के गर्नु पर्यो सरकारले शिक्षकलाई ?

अहिले दिदैँ आएको तालिम बन्द गरिदिउँ । अनि शिक्षाका हाकिमहरुलाई स्कुल स्कुलमा पठाउँ । हाकिमहरु पनि जिल्लामै बस्ने शिक्षकलाई पनि तालिमका नाममा जिल्लामै बोलाए कसरी गाउँमा पढाईको अवस्था सुध्रिन्छ ? मैले भनिसके शिक्षकलाई भूमिका दिउँ, उनीहरुलाई भूमिका बनाउन दिए, यो मैले गरेको हो भनेर गर्छन् । अहिलेकै बजेटले यो सबै सकिन्छ । बरु यहाँ चाहिने भनेको प्रशिक्षण हो । बेला बेला सबै शिक्षकलाई चरणबद्ध रुपमा ‘ओरिन्टेशन’ र ‘रि–ओरिन्टेशन’ दिउँ । मैले धेरै गर्न सक्छु भनेर प्रेरित गराउँ, गर्नेहरु थप हौसला पाएर धेरै गर्छन् । नगर्नेहरु बाहिर आउँछन् । अनि जसले राम्रा गरे उनीहरुलाई पुरस्कृत गर्नुपर्यो । नराम्रालाई गर्ने मौका र थप प्रेरणा दिनुपर्यो ।

अर्को भनेको जसले राम्रोसंग पढाउँछ । विद्यार्थीलाई बुझ्ने गरी पढाउँछ । उसलाई तालिम चाहिदैन । बरु जसले विद्यार्थीलाई बुझाएर पढाउन सकेका छैनन्, उनीहरुलाई राम्रोसंग बुझाएर पढाउने शिक्षक कहाँ पठाउँ । उनीहरुलाई एकै विद्यालयमा पारिदिऊँ । र त्यसको नियमित अनुगमन र निगरानी गरौँ । यसो गरे शिक्षकहरुले एक बर्षमै नेपालका सामुदायिक विद्यालय कायापलट गर्छन् । यसको सुरुवात एसएसडिपी शिक्षकलाई बनाउन दिएर हेरौं न !

- शिक्षामा सुधार नहुनुमा शिक्षा मन्त्रालय वा सरकार दोषी छ की शिक्षकहरु बढी दोषी छन् ?

सबै दोषी छौँ । शिक्षकले गर्न सक्थे । उनीहरुलाई गर्न लगाइएको छैन । र त्यो वातावरण अहिले विथोलिएको छ । अनि सरकार अथवा शिक्षा मन्त्रालय पनि दोषी छैन । त्यहाँ धेरै क्षमतावान मान्छेहरु छन् । जसले शिक्षामा धेरै गर्न सक्छन् । र गरिरहेका पनि छन् । तर त्यहाँ पनि वातावरण दोषी छ । राजनीतिक रुपमा ६/६ महिनामा परिवर्तन हुने सरकार अनि विना कार्यक्रम र योजना नै शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दल र नेताहरुले गर्दा वातावरण विग्रिएको हो । यसले कर्मचारीलाई निष्क्रिय बनाइदिएको छ । अनि हामी जो छौँ, हामीले पनि सही रुपमा शिक्षा सुधारका लागी बहस र छलफल गर्न सकेनौँ । खाली राजनीतिक दलका नेतालाई गाली गरेर बस्यौँ ।

शिक्षामा काम गर्नुपर्छ । तर हामी काम नगरी कुरा मात्र गरेर बस्यौँ । अनि मन्त्रालयका कर्मचारीमा स्वदेशी कार्यक्रम लैजाने र विद्यालय सुधारका लागी गाउँ गाउँ पुग्ने, अनुगमनलाई कडा बनाउने भन्दा पनि तारे होटलका सेमिनारमा जाने, विदेशी कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिने काम भए । त्यसैले शिक्षा मन्त्रालय विदेशी डोनरहरुले चलाएका छन् भन्छु म ।

- शिक्षामा बजेट कम भयो अनि सुधार गर्न सकिएन भन्ने उनीहरुको गुनासो रहन्छ नी !

अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसारको कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा हुनु पर्ने हो । त्यो छैन । अहिलेको बजेट १२ प्रतिशत मात्र छ । यो सत्य हो । तर बर्षेनी सरकारको मात्र करिब १ खर्ब बजेट छ । यो कम हो र ? बजेट कम भयो भन्नु शिक्षकलाई तबल पुगेन भन्ने हो की के हो ? शिक्षकलाई खान पुग्न तलब दिए उनीहरुले नै शिक्षामा कायापलट गर्छन् । कोही अर्को चाहिदैन । यसको समिक्षा किन गरिदैन ? यहाँ शिक्षकलाई पुगेकै छ । तर विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् । जति पढ्नुपर्ने हो पढाइएको छैन । जसरी पढ्न र पढाउनु पर्ने हो त्यसरी पढाइएको छैन ।

अनि बजेट कम भयो भनेर काम नगरी पन्छिएर हुन्छ ? बर्षेनी सरकारकै बजेट पर्याप्त छ सुधार गर्न । कोही विदेशीको पद्धति र बजेट हामीलाई चाहिएको छैन । तर खाने र बाड्ने कामलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसैले मैले भनेको विदेशी डोनरले शिक्षा मन्त्रालय चलाएका छन् । यदि सरकारले सही रुपमा काम गर्ने हो भने विदेशी पैसा ल्याउन र बाड्नु भन्दा हामीसंगै भएको पैसा शिक्षाको सुधार र विकासका लागी काफी छ ।

- नयाँ शिक्षा ऐन छलफलका लागि संसदीय समितिमा पुगेको छ । मुलुक संघीयतामा गैसकेको अवस्थामा शिक्षा के हुने ? कसरी मातहतका निकायलाई परिचालन गर्ने भन्ने उक्त ऐनमा समेटिएको छैन अनि यसले कसरी हुन्छ त काम ?

पहिलो नयाँ शिक्षा ऐन आउनुपर्ने थियो, आयो राम्रै भो । र लागु पनि होला । जहाँसम्म संघीयताको कुरा छ, सत्य हो नयाँ ऐनले संघीयतामा शिक्षा के हुने भन्ने केही बोलेको छैन । यसबारेमा अझ बहस र छलफल आवश्यक छ । यो अनिवार्य रुपमा चलाउनु पर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु ।

यस संगै लेटर ग्रेडिङ प्रणाली पनि लागु भएको छ । यसले पनि केही गर्छ । तर खासगरी संघीयतामा शिक्षा के हुने र शिक्षामा अहिले देखिएको समस्या समाधानका लागी ऐनले मात्र होइन हामी सबैले आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनु पर्छ । यो भयो भने हुन्छ । खासगरी नीतिगत रुपमा त्रुटि भएरै नै शिक्षामा बेथिती मौलाएको हो । यसलाई सबैले स्वीकारेर अगाडी बढ्नुपर्छ ।

widgets